नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यले भत्ता नपाउने

झापा, चैत ४ — नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यले भत्ता नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रा. डा. वासुदेव त्रिपाठीलगायत ११ जनाले दर्ता गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएपछि आजीवन सदस्यले यस्तो भत्ता नपाउने भएका हुन् । 

२०७९ पुस २९ मा घनेन्द्र ओझाले नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका ११ जना आजीवन सदस्यहरूले विभिन्न ठाउँबाट राज्यकोषबाट पेन्सन/उपादान लिएका हुँदा आजीवन सदस्यका रूपमासमेत सुविधा लिनु राज्यकोषको दोहोरो दोहन भएकाले उक्त आजीवन भत्ता खारेजीको माग गर्दै दर्ता गरेको रिटपछि प्रतिष्ठानको नवगठित परिषद्ले २०७९ फागुन १५ गते नै आजीवन भत्ता खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानको उक्त निर्णयविरुद्ध ११ जना आजीवन सदस्य अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएर भत्ता खाइरहेका थिए ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ओझा र प्रा.डा. त्रिपाठीलगायतका रिट खारेज गरेको हो ।

ओझाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता निलमकुमार ओझाका अनुसार उक्त फैसलाले अब प्रज्ञाप्रतिष्ठानको १५ फागुन २०७९ को निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने भएको छ ।