'म्युजिक भिडियो र लघुचलचित्र´प्रति राज्यको बेवास्ता

३१ असोज,झापा : म्युजिक भिडियो र लघुचलचित्र राज्यको बेवास्तामा परेका सरोकारवालाले बताएका छन्।

 परिवर्तन नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा लघुचलचित्र र म्युजिक भिडियो क्षेत्रका सरोकारवालाले राज्यले प्रभावकारी नीति र कानुन ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गरे।

पत्रकार तथा साहित्यकार घनेन्द्र ओझाले सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय चलचित्र नीति बनाएको र त्यसमा लघुचलचित्र, वृत्तचित्र, साँस्कृतिक चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। ओझाले राष्ट्रिय संस्कृति नीति पनि बनिसकेको र त्यसमा पनि नेपाली कला, संस्कृति, पुरातत्त्वको विकास र विस्तारका लागि काम गर्ने भनिएको बताउँदै तर उक्त नीतिअनुसार राज्यले आवश्यक ऐन, कानुन बनाउने/संशोधन गर्ने काम नगरिदिँदा लघुचलचित्रकर्मी र म्युजिक भिडियोकर्मी मारमा परेका बताए।

ओझाले नेपाली मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र विस्तारका लागि नेपाली संस्कृतिमा आधारित चलचित्र, लघुचलचित्र तथा गीतहरू र म्युजिक भिडियो निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। ओझाले यस्ता विषयमा बनाइने चलचित्र र म्युजिक भिडियो व्यापारिक र व्यावसायिक मात्रफनहुने हुँदा राज्यले केही सहायता गर्ने नीति लिनुपर्ने पनि बताए।

चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश डीसीले चलचित्र नीतिअनुसार ऐन संशोधन हुन नसक्दा धेरै काममा समस्या भएको बताए। उनले २ वर्षमा आफू अध्यक्ष हुँदा चलचित्र क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण काम गरेको पनि बताए।
विश्वकीर्तिमानी सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठले लाखौँ जनको रोजीरोटीको सम्बन्ध जोडिएका लघुचलचित्र र म्युजिक भिडियोको सुरक्षा र सम्बर्धनका लागि सरोकारवाला संस्था र राज्यका निकाय संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे। श्रेष्ठले हाम्रा गीत/सङ्गीत विकृत हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको प्रभावकारी नियमनको खाँचो पनि औँल्याए।

परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मोहन निरौलाले चलचित्रकर्मी र म्युजिक भिडियोकर्मीका सीमितता भएका तर राज्यले त्यसमा नियमन गर्दै प्रोत्साहन र सहयोगका नीति, ऐन र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। निरौलाले लाखौँ कलाकर्मी, सङ्गीतकर्मी र प्राविधिकको बिचल्ली नहुनेगरी राज्यले कदम चाल्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
संस्थाका महासचिव म्युजिक भिडियो निर्देशक देवेन्द्र पाण्डेले अब यी विषयमा सरोकारवालासँग बसेर छलफल गरी सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्डलगायत निकायमा प्रस्ताव गर्ने बताए।
कार्यक्रममा साहित्यकार राधेश्याम लेकाली, लोकप्रिय कलाकारहरू मदनदास श्रेष्ठ, मिथिला शर्मा, नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष  उत्तम के. सी.लगायतको उपस्थितिि रहेको थियो ।